अबुआ आवास के हर आवेदन की मार्गदर्शिका के अनुसार जांच करने का निर्देश, साक्ष्य के साथ दे सकते हैं शिकायत का आवेदन

धनबाद : अबुआ आवास योजना को लेकर आज उप विकास आयुक्त शशि प्रकाश सिंह ने अपने कार्यालय कक्ष में बैठक कर सभी आवेदनों को सरकार की मार्गदर्शिका के अनुरूप जांच करने का निर्देश दिया।

उप विकास आयुक्त ने हर आवेदन की जांच करके उसमें मिलने वाली त्रुटि को अपीलिंग कमेटी में भेजकर उसका निराकरण करने का निर्देश दिया।

साथ ही कहा कि यदि किसी व्यक्ति के पास अबुआ आवास योजना को लेकर कोई शिकायत है तो वे शिकायत का साक्ष्य उपलब्ध कराकर उनके कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं।

उन्होंने कहा कि योजना का लाभ पात्रता मापदंड के अनुरूप लाभुकों को दिया जाएगा। पात्रता मापदंड के अनुसार कच्चे घरों में रहने वाले परिवार (निर्धारित अंक-2), आवासविहीन एवं निराश्रित परिवार (निर्धारित अंक-2), विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (पी.वी.टी.जी.) के परिवार (निर्धारित अंक-1), प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवार (निर्धारित अंक-1), कानूनी तौर पर रिहा किये गये बंधुआ मजदूर (निर्धारित अंक-1), वैसे परिवार, जिन्हें राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना यथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण/बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना / बिरसा आवास योजना / इंदिरा आवास योजना इत्यादि आवास का लाभ नहीं दिया गया हो (निर्धारित अंक-1) निर्धारित है।

उपर्युक्त पात्रता मापदंड के अनुसार लाभार्थी की स्थायी प्रतीक्षा सूची ग्राम सभा में तैयार की गई हैं। अधिकतम मापदंडों को पूरा करने वाले परिवारों को उनकी विशेष श्रेणी (अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक / सामान्य) में अधिकतम अंक प्राप्त होगा। इसका मतलब है कि यदि कोई विशेष परिवार छः मानदंडों को पूरा करता है, तो उसे 8 अंक मिलेंगे और उसे अपनी श्रेणी में सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी। इसी प्रकार पात्र परिवारों को 1-8 के बीच प्राथमिकता अंक आवंटित किया गया है और आगे सभी को प्राप्तांक के आधार पर रैंक दिया गया है और प्रतीक्षा सूची तैयार की गई हैं। ग्राम सभा में स्थायी प्रतीक्षा सूची को अंतिम रूप दिया गया है।

स्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार करते समय यदि 2 या 2 से अधिक परिवारों को समान अंक मिलते हैं, उस परिस्थिति में वैसे परिवार, जिसमें कोई वयस्क सदस्य नहीं हो, दिव्यांग सदस्य वाले परिवार या महिला प्रधान परिवार, जिसमें कोई वयस्क पुरुष सदस्य न हो, को प्राथमिकता दी जाएगी।

बैठक में उप विकास आयुक्त शशि प्रकाश सिंह, प्रोजेक्ट ऑफिसर डीआरडीए मनोज कुमार, प्रधानमंत्री आवास योजना के जिला समन्वयक सुशांत कुमार, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी प्रखंड प्रमुख मौजूद थे।